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प्रस्तावना
    भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों को परिभाषित नहीं करता है, इसलिए अनुच्छेद 366(25) अनुसूचित जनजातियों का संदर्भ उन समुदायों के रूप में करता है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार, अनुसूचित जनजातियाँ वे आदिवासी या आदिवासी समुदाय या इन आदिवासियों और आदिवासी समुदायों का भाग या उनके समूह हैं जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है। अनुसूचित जनजातियाँ देश भर में, मुख्यतया वनों और पहाड़ी इलाकों में फैली हुई हैं।
    इन समुदायों की मुख्य विशेषताएं हैं:
  • आदिम लक्षण
  • भौगोलिक अलगाव
  • विशिष्ट संस्कृति
  • बाहरी समुदाय के साथ संपर्क करने में संकोच
  • आर्थिक रूप से पिछड़ापन
जनजाति राज्य
भीलत्रिपुरा , मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक
गोंडबिहार, प. बंगाल, झारखंड , ओड़िसा, छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक
संथालबिहार , त्रिपुरा , प. बंगाल, ओड़िसा, झारखंड
मीणाराजस्थान, मध्य प्रदेश
नैकड़ाकर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोआ
उरांवबिहार, प. बंगाल, झारखंड, ओड़िसा, छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
सुगेलिसआन्ध्र-प्रदेश
मुंडाबिहार, प. बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य
प्रदेश, त्रिपुरा, ओड़िसा
नागानागालैंड
खोंडबिहार, प. बंगाल, झारखंड, ओड़िसा
बोरोअसम
कोली महादेवमहाराष्ट्र
खासीमिज़ोरम, मेघालय, असम
कोलओड़िसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
वरलीगुजरात, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा
कोकणदादर और नगर हवेली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक
कंवरओड़िसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
होबिहार, प. बंगाल, झारखण्ड, ओड़िसा
गुज्जरजम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश
कोरकूछत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
भूमिजप. बंगाल, झारखण्ड, ओड़िसा
गारोनागालैंड, मिजोरम, मेघालय, असम, प. बंगाल, त्रिपुरा
कोयाओड़िसा, महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक
एनी मिजो या लुशाईमणिपुर, मिजोरम, मेघालय, असम
हल्बाछत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र
धरुआगुजरात, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा
दुबलागुजरात, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, महाराष्ट्र, गोवा
मिसिंग / मिरीअसम, अरुणाचल प्रदेश
त्रिपुरीत्रिपुरा
राठवागुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक
सहरियाछत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान

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भारतीय कृषि को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया गया है: स्थानांतरण कृषि कृषि की इस पद्धति के तहत किसान अपने परिवार की खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कृषि करता है। यदि अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद खाद्यान्न बच जाता है, तो उसका उपयोग अन्य वस्तुओं के लेन-देन में किया जाता है। स्थानांतरण कृषि में क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था लगभग स्थायी होती है और उसका आधार पूर्णतया ग्रामीण उत्पादन ही होता है। इस प्रकार कृषि के लिए भूमि का निर्माण अधिकांशतः जंगलों में आग लगाकर किया जाता है। इस प्रकार की कृषि का चक्र चार से आठ वर्ष तक का होता है, कभी-कभी यह पांच से पन्द्रह वर्ष का भी होता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानांतरण कृषि को विविध नामों से पुकारा जाता है, यथा- असम में झूम, केरल में पोणम, आंध्र प्रदेश और ओडीशा में पोडू तथा मध्य प्रदेश में बीवर, मशान, पॅण्डा और बीरा। इस प्रकार की कृषि मुख्यतः असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ओडीशा आदि के वन क्षेत्र में की जाती है। इसके अंतर्गत शुष्क धान, गेहूं, मक्का, चोरे ज्वार, तम्ब...
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